Ration Card New Rules 2025: भारत सरकार ने 1 जनवरी 2025 से राशन कार्ड योजना में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिनका उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को और अधिक पारदर्शी, कुशल और लक्षित बनाना है। इन नए नियमों के तहत, अब केवल पात्र परिवारों को ही मुफ्त राशन मिलेगा। आइए जानते हैं इन नए नियमों के बारे में विस्तार से।
1- मुफ्त राशन की मात्रा में बदलाव
पहले, प्रत्येक राशन कार्ड धारक को प्रति माह 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं मिलता था। अब इसे बदलकर 2.5 किलो चावल और 2.5 किलो गेहूं कर दिया गया है। इस बदलाव का उद्देश्य राशन वितरण में संतुलन बनाए रखना है।
अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को पहले 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल मिलता था, जो अब बदलकर 17 किलो गेहूं और 18 किलो चावल कर दिया गया है। हालांकि, कुल राशन की मात्रा 35 किलो ही रहेगी।
2 – ई–केवाईसी अनिवार्य
अब सभी राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि कोई राशन कार्ड धारक 1 जनवरी 2025 से पहले ई-केवाईसी नहीं कराता है, तो उसका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा।
ई–केवाईसी कैसे करें?
- ऑनलाइन: राशन कार्ड धारक अपने आधार कार्ड की जानकारी के साथ खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या राशन की दुकान पर जाकर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
- ऑफलाइन: नजदीकी राशन डीलर या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में जाकर आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज जमा कर सकते हैं।
3 – पात्रता मानदंड में बदलाव
सरकार ने राशन कार्ड के पात्रता मानदंड में भी बदलाव किए हैं:
- आय सीमा: शहरी क्षेत्रों में वार्षिक आय सीमा 3 लाख रुपये तक होगी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह सीमा 2 लाख रुपये तक होगी।
- संपत्ति सीमा: शहरी क्षेत्रों में 100 वर्ग मीटर से बड़ा फ्लैट या मकान रखने वाले अपात्र होंगे, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 100 वर्ग मीटर से बड़ा प्लॉट रखने वाले अपात्र होंगे।
- वाहन स्वामित्व: शहरी क्षेत्रों में चार पहिया वाहन रखने वाले अपात्र होंगे, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैक्टर या चार पहिया वाहन रखने वाले अपात्र होंगे।
4 – डिजिटल राशन कार्ड की शुरुआत
अब सभी राशन कार्ड डिजिटल फॉर्मेट में होंगे, जिससे कार्ड की सुरक्षा बढ़ेगी और फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। डिजिटल राशन कार्ड में QR कोड होगा, जिससे सत्यापन प्रक्रिया सरल होगी।
5 – ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड‘ योजना
इस योजना के तहत, राशन कार्ड धारक देश के किसी भी हिस्से में राशन प्राप्त कर सकते हैं। यह विशेष रूप से प्रवासी मजदूरों के लिए फायदेमंद है, जो अपने गृह राज्य से बाहर काम करते हैं।
6 – गैस सिलेंडर पर सब्सिडी
प्रत्येक परिवार को सालाना 6-8 गैस सिलेंडर सब्सिडी दरों पर मिलेंगे। यह कदम गरीब परिवारों को रसोई गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
7 – मासिक आर्थिक सहायता
हर परिवार को ₹1000 प्रति माह की आर्थिक मदद दी जाएगी, जो सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा होगी। यह राशि राशन के अलावा अन्य आवश्यकताओं के लिए उपयोग की जा सकेगी।
8 – राशन कार्ड अपडेट की आवश्यकता
राशन कार्ड धारकों को अपने कार्ड को नियमित रूप से अपडेट रखना होगा। यदि परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो गई है या किसी सदस्य की शादी हो चुकी है और वह दूसरे परिवार में चली गई है, तो ऐसे सदस्यों के नाम राशन कार्ड से हटवाना आवश्यक है।
निष्कर्ष
सरकार के इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाना और जरूरतमंदों को संतुलित एवं पोषणयुक्त आहार प्रदान करना है। यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं, तो आप सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले सभी लाभों का सही तरीके से उपयोग कर सकेंगे। अतः, अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी समय पर पूरी करें, पात्रता मानदंडों का ध्यान रखें और अपने कार्ड को नियमित रूप से अपडेट करते रहें।