राजस्थान सरकार ने आम जनता को राहत देने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। अब लोगों को जरूरी सामान खरीदने के लिए राशन कार्ड की जरूरत नहीं होगी। राज्य में लगभग 5000 ‘अन्नपूर्णा भंडार’ खोले जाएंगे, जहां बिना राशन कार्ड के भी गेहूं के अलावा 10 जरूरी प्रोडक्ट खरीदे जा सकेंगे।
हर जिले में खुलेंगी 25 स्पेशल दुकानें
राज्य सरकार की योजना के अनुसार, हर जिले में करीब 25 अन्नपूर्णा भंडार खोले जाएंगे। टोंक जिले में लगभग 60 दुकानों के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। यह योजना पहले भी वर्ष 2015 में चलाई गई थी, लेकिन ज्यादा महंगे प्रोडक्ट जबरन बेचे जाने के कारण यह योजना विफल रही थी।
इस बार योजना को सफल बनाने के लिए उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार सामान रखने का फैसला किया गया है। हाल ही में जयपुर में हुई एक अहम बैठक में अधिकारियों से सुझाव लिए गए, जिसमें 2015 में योजना के असफल होने के कारणों पर भी चर्चा हुई।
बिना राशन कार्ड भी मिलेगी सुविधा
इस योजना की सबसे खास बात यह है कि बिना राशन कार्ड के भी लोग सामान खरीद सकेंगे। यानी अब केवल राशन कार्ड धारकों तक ही सुविधा सीमित नहीं रहेगी।
इन 10 चीजों की होगी बिक्री
अन्नपूर्णा भंडारों पर रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी निम्नलिखित 10 चीजें बेची जाएंगी:
- खाद्य तेल
- माचिस
- सरसों तेल
- अचार
- गुड़
- बिस्किट
- मसाले
- नहाने का साबुन
- वॉशिंग पाउडर
- अन्य घरेलू उपयोग की वस्तुएं
राशन कार्ड धारकों के लिए अन्य लाभ
सरकार ने राशन कार्ड धारकों को लेकर भी बड़ी घोषणा की है। अब हर राशन कार्डधारी परिवार को ₹1000 प्रतिमाह दिए जाएंगे। इसके लिए लाभार्थियों को सिर्फ आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक (आधार सीडिंग) करवाना होगा।
अब यह काम भी आसान हो गया है। लोग घर बैठे ही ऑनलाइन आधार सीडिंग कर सकते हैं, इसके लिए राशन कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है।
280 अपात्रों से वसूली और 85 हजार नाम हटे
सरकार की सख्ती के चलते 85,000 अपात्र लोगों के नाम राशन कार्ड से हटाए गए हैं। वहीं 280 अपात्र लोगों को वसूली के नोटिस भी भेजे गए हैं। इसका मकसद यह है कि योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिले जो वास्तव में इसके हकदार हैं।
निष्कर्ष:
राजस्थान सरकार की यह पहल आम जनता को राहत पहुंचाने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। बिना राशन कार्ड के भी आवश्यक वस्तुएं सस्ती कीमतों पर उपलब्ध होंगी, जिससे हर वर्ग को फायदा मिलेगा। अन्नपूर्णा भंडार योजना का उद्देश्य सही तरीके से लागू हुआ तो यह राज्य की जनता के लिए बड़ी सौगात बन सकती है।